विकसित भारत जी राम जी के बारे में जानकारी देते डीडीसी बसाक
कोशी तक/मधेपुरा:- डीआरडीए परिसर स्थित झल्लू बाबू सभागार में जिला उप विकास आयुक्त (डीडीसी) अनिल बसाक ने मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर ग्रामीण रोजगार से जुड़ी नई संशोधित योजना “विकसित भारत–जी राम जी” के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह योजना पूर्व की मनरेगा का संशोधित स्वरूप है, जिसे ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाने और समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।
डीडीसी ने कहा कि नई योजना के तहत अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का वेतनयुक्त रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विज़न को साकार करना है, जिसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है। रोजगार के साथ-साथ योजना का फोकस कृषि उत्पादकता बढ़ाने, समय पर डिजिटल भुगतान और टिकाऊ आधारभूत संरचना के निर्माण पर रहेगा।
उन्होंने बताया कि संशोधित प्रावधानों के तहत योजना की फंडिंग संरचना में भी बदलाव किया गया है। पहले जहां अधिकांश खर्च केंद्र सरकार वहन करती थी, वहीं अब राज्यों की भागीदारी बढ़ाई गई है। बिहार के लिए 60:40 का अनुपात तय किया गया है, जिसमें 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।
किसानों को ध्यान में रखते हुए योजना में एक विशेष प्रावधान जोड़ा गया है। बुवाई और कटाई के मौसम में 60 दिनों की अवधि तय की जाएगी, जिसमें योजना के तहत कार्य नहीं कराया जाएगा, ताकि ग्रामीण श्रमिक कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध रह सकें। इससे खेती के मौसम में मजदूरों की कमी की समस्या दूर होने की उम्मीद जताई गई है।
भुगतान व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब मजदूरों को हर सप्ताह मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, जबकि पहले 15 दिनों के भीतर भुगतान का प्रावधान था। यदि निर्धारित समय सीमा में मजदूरी का भुगतान नहीं होता है, तो श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता देने की भी व्यवस्था की गई है।
डीडीसी अनिल बसाक ने कहा कि इस संशोधित योजना से ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी और गांवों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। विशेष रूप से जल संरक्षण परियोजनाओं, सड़क निर्माण, कनेक्टिविटी और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे स्थायी और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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