कल से राजस्व कर्मचारी का अनिश्चितकालीन हड़ताल
कोशी तक/ सिंहेश्वर मधेपुरा:- बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ ने राजस्व कर्मचारियों की 17 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इन मांगों में गृह जिला में पदस्थापन, वेतन सुधार, सेवा संपुष्टि, और पुरानी पेंशन बहाली शामिल हैं। संघ ने सरकार से इन मांगों को पूरा करने की मांग की है। संघ ने बताया की 9 फरवरी को पटना के गर्दनीबाग में अपनी 17 सुत्री मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दी गई थी। परंतु हमारी 'मांग' को अनसुना कर दिया है। जिस कारण बाध्य होकर सभी राजस्व कर्मचारी संघ के आहवान पर 4 मार्च 2025 से अनिश्चितकालीन धरना का पर रहेंगे।
राजस्व कर्मचारीयों का 17 सुत्री लंबित मांग।
(1) सभी नवनियुक्त राजस्व कर्मचारीयों को अविलंब गृह जिला में पदस्थापन किया जाए ।
(2) राजस्व कर्मचारी को कार्य एवं योग्यता के आधार पर वेतन सुधार करते हुए ग्रेड वेतन 1900 के स्थान पर 2800 किया जाए।
(3) नवनियुक्त राजस्व कर्मचारीयों एवं शेष पुराने वंचित राजस्व कर्मचारीयों का यथाशीघ्र सेवा संपुष्टि कराया जाए।
(4) राजस्व कर्मचारियों से अतिरिक्त पंचायती का प्रभार हटाया जाए एवं उन्हें राजस्व के अलावा अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जाए।
(5) सभी पंचायत के लिए राजस्व कर्मचारियों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरा जाए।
(6) राजस्व कर्मचारियों के सुरक्षा एवं सम्मान की गारंटी सुनिश्चित की जाए।
(7) अनुकंपा पर अन्य परीक्षा से बहाल राजस्व कर्मचारी का संवर्ग परिवर्तन किसी भी तरह से नहीं किया जाए तथा किए गए संवर्ग परिवर्तन को वापस किया जाए।
(8) राजस्व कर्मचारियों को बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति बनाने से मुक्त किया जाए।
(9) राजस्व कर्मचारियों को लिपिक संवर्ग की भांति कंप्यूटर की सक्षमता की अनिवार्यता से मुक्ति की जाए।
(10) राजस्व कर्मचारियों की सुविधा यथा एसीपी/ एमएसीपी का लाभ बिना शर्त यथाशीघ्र नियम अनुसार दिया जाए।
(11) वैसे निलंबित या विभागीय कार्रवाई के अधीन राजस्व कर्मचारी को तत्काल निलंबन या विभागीय कार्रवाई से मुक्त किया जाए जो समयावधि से अधिक समय से अकारण ही प्रताड़ित हो रहे हैं।
(12) अनावश्यक अनुप्रयोग कर राजस्व कर्मचारियों का शोषण बंद कराया जाय तथा राजस्व कर्मचारियों के कल्याणकारी विषयों पर बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को सुनने के बाद निर्णय लिया जाय। साथ ही एक राजस्व कर्मचारी का पद विभाग में सुरक्षित के रूप में गठित की जाए ताकि क्षेत्र की समस्या तथा अनुभव को तत्काल रूप से सही-सही विभाग को अद्यतन प्राप्त होता रहे।
(13) सभी राजस्व कर्मचारियों को लैपटॉप से ऑनलाइन कार्य करने हेतु आवश्यक उपकरण यथा मॉडेम डोंगल या मोबाइल उपलब्ध कराया जाए एवं मासिक रिचार्ज राशि लैपटॉप प्राप्त कराने की तिथि से जोड़कर उपलब्ध कराया जाए तथा भविष्य में कार्य लेने तक उपलब्ध कराया जाता रहे।
(14) राजस्व कर्मचारी को क्षेत्र भ्रमण कर कार्य करने हेतु दुपहिया वाहन इंधन सहित उपलब्ध कराया जाए।
(15) सभी राजस्व कर्मचारियों को यथाशीघ्र पुरानी पेंशन बहाल की जाय।
(16) राजस्व कर्मचारियों के हित में निर्गत विभागीय पत्र का सभी अंचल अधिकारियों के द्वारा एवं वरीय पदाधिकारी के द्वारा अनुपालन कराना सुनिश्चित कराया जाए। एवं राजस्व कर्मचारियों पर अनावश्यक रूप से अथवा की किसी विशेष प्रयोजन निजी लाभ हेतु दंडात्मक कार्रवाई बंद की जाए।
(17) राजस्व अधिकारी के रिक्त पदों पर वैसे राजस्व कर्मचारी जो 10 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हैं उनको यथाशीघ्र वरीयता के आधार पर प्रोन्नति पदोन्नति दिया जाए तथा 18 वर्ष की सेवा अवधि की अनावश्यक बाध्यता को समाप्त की जाए। साथ ही आरक्षित 25 प्रतिशत पद को बढ़ाकर इसके स्थान पर 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति का नियम की जाए।
