7 नवम्बर 2023 को राज्य संघ की बैठक में लिए जाएंगे अहम फैसले :-- प्रदेश अध्यक्ष
सिंहेश्वर मधेपुरा
बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ लगातार धोखाधड़ी कर रही है। सरकार की गलत कार्यशैली ही नियोजित शिक्षकों को आंदोलन करने के लिए विवश करता है।
उन्होंने कहा कि शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 में स्नातक ग्रेड का गठन किया गया। जिसमें वर्णित है कि स्नातक ग्रेड के नियुक्ति में कुल रिक्ति के 50 प्रतिशत सीधी नियुक्ति होगी। साथ ही 50 प्रतिशत पद पर वेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षक जो 8 वर्ष सेवा पूर्ण किये है। उन्हें स्नातक ग्रेड शिक्षक में प्रोन्नति दी जायेगी। यह प्रावधान शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 में भी अंकित है। परंतु राज्य सरकार ने 2012 एवं 2019 में स्नातक ग्रेड शिक्षक पद के सभी रिक्ति पर सीधी नियुक्ति कर डाला। नियमानुकूल कुल रिक्ति का 50 प्रतिशत प्रोन्नति हेतु पद भी सुरक्षित नहीं रखा। साथ ही अभी तक एक भी वेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को जिन्होंने 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है। उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं दिया है। प्रदेश अध्यक्ष श्री पप्पू ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के मिली भगत से ही नियोजित शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण कार्य व सौतेलापन व्यवहार की जाती है। उन्होंने कहा कि 2006 से 2023 तक नियोजित शिक्षकों में जिन्होंने अपनी सेवा 8 वर्ष पूर्ण कर ली है। उन्हें पहले स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जाए। उसके उपरांत ही आगामी द्वितीय चरण के नियुक्ति में स्नातक ग्रेड में अध्यापक की नियुक्ति की जाए। प्रदेश अध्यक्ष श्री पप्पू ने स्पष्ट कहा कि वर्तमान समय में अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत द्वितीय चरण में स्नातक ग्रेड के अध्यापक की नियुक्ति हेतु 31 हजार 982 पद सृजित किए गए हैं। सरकार ने पूर्व से नियोजित शिक्षकों के लिए स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हेतु कोई सीट सुरक्षित नहीं रखा। ऐसी स्थिति में अध्यापक नियुक्ति नियमावली के तहत सभी स्नातक कोटि के अध्यापक नियुक्त होने पर नियोजित शिक्षकों का स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होने का सारे रास्ते बंद हो जायेंगे। क्योंकि विद्यालय में स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का पद ही कहीं खाली नहीं रहेगें। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी एवं भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिसे संघ कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 7 नवंबर 2023 रोज मंगलवार को राज्य संघ की बैठक कर सरकार की नियोजित शिक्षक विरोधी नीति के विरुद्ध ठोस एवं व्यापक रणनीति निर्धारित की जाएगी।
