सिंहेश्वर मधेपुरा
नियोजित शिक्षकों ने राज्यकर्मी में समायोजन कर सहायक शिक्षकों के दर्जा को लेकर सिंहेश्वर प्रखंड के बीआरसी में शिक्षकों ने अध्यक्ष अजय आंनद और सचिव निशांत कुमार की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा है कि सूबे के लाखों नियोजित प्रारंभिक, माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष को राज्य सरकार राज्यकर्मी में समायोजन करने में टालमटोल कर रही है। जिससे शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। साथ ही नव नियुक्त अध्यापक को भी विद्यालय आवंटित कर योगदान कराने के बजाय काउन्सलिंग समय से ही बेवजह परेशान कर डाला है। जो चिंता का विषय है। प्रदेश अध्यक्ष श्री पप्पू ने कहा कि राज्य सरकार द्वितीय चरण के अध्यापक नियुक्ति के विज्ञापन से पहले पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों में कार्यरत सभी शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्ष को सरकारी कर्मी घोषित करें। वरना संपूर्ण बिहार में राज्य भर में चरणबद्ध आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्षों से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी में समायोजन किया जाए । साथ ही सहायक शिक्षक मानते हुए वेतन व सारी सुविधाएं अविलंब घोषित किया जाए। नियोजित शिक्षको का लंबित ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ की जाए। सरकार द्वारा प्रोन्नति पर लगे रोक हटने के बाद भी वर्षों से लंबित नियोजित शिक्षकों का बेसिक ग्रेड में 08 वर्ष का कार्य पूर्ण को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति एवं स्नातक ग्रेड में 5 वर्ष का कार्य पूर्ण करने वाले को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति अविलंब की जाए। बेसिक ग्रेड में 12 वर्ष कार्य पूर्ण करने वाले शिक्षकों को स्नातक वेतन उन्नयन कर कालवद्ध प्रोन्नति नियमावली के निहित प्रावधानों के तहत अविलंब की जाए। बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति करने के उपरांत ही द्वितीय चरण का अध्यापक 6-8 में नियुक्त प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। मृत शिक्षक के आश्रितों को वर्षों से लंबित अनुकंपा पर नियुक्ति की प्रक्रिया अविलंब पूर्ण कराई जाए। डीएलएड एवं डीएलएड ओडीएल प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण शिक्षकों का परीक्षा नियमावली के तहत पूरक परीक्षा अविलंब ली जाए। साथ ही वैसे अप्रशिक्षित शिक्षकों को तत्काल वेतन भुगतान किया जाए। श्री पप्पू ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा सभी नियोजित शिक्षक एवं नव नियुक्त अध्यापकों के आवास भत्ता कटौती कर निजी एजेंसी को देकर आवास मुहैया कराने की कार्यप्रणाली दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को शिक्षक की सभी सुविधा मुहैया कराई जाए। नव नियुक्त अध्यापक को स्वैच्छिक जिला आवंटित कराई जाए तथा सहमति के आधार पर ही विद्यालय पदस्थापन की जाए।
नव नियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति तिथि से ही वेतन भुगतान करने का प्रावधान सुनिश्चित की जाए। जो नियोजित शिक्षक अध्यापक बने हैं। उसका ऐच्छिक जिला एवं विद्यालय पदस्थापन करने की नीति निर्धारण की जाए। नियोजित शिक्षक से अध्यापक बनने वाले को वेतन संरक्षण एवं सेवा निरंतरता का लाभ हाल में दिया जाए। नियोजित शिक्षक से बने अध्यापक को परिवीक्षा अवधि से मुक्त रखा जाए। अध्यापक नियमावली 2023 के सभी प्रावधानों को विस्तार पूर्वक प्रकाशित कर लागू किया जाए। ताकि शिक्षक समस्या मुक्त हो सके। साथ ही जातिगत जनगणना कार्य का भुगतान किया जाय। मौके पर रेखा कुमारी, पूजा कुमारी, इंदु कुमारी, मुन्नी कुमारी, संगीता भारती, मीना कुमारी, पूनम कुमारी, मोनी कुमारी, निरंजन कुमार, शबनम परवीन, इंद्र भूषण कुमार, संजू कुमारी, आशीष कुमार, कैलाश कुमार झा, संजीव कुमार सिंह, रौनक कुमार, राज कुमार जायसवाल, अवधेश कुमार, जवाहर भारती, कपिल देव ऋषिदेव, वेदानंद कुमार, बृजेश कुमार, पुरुषोत्तम मंडल, अमित कुमार, मो. शाहनवाज आलम, दिनेश कुमार, अरुण कुमार अमर, संतोष कुमार, सुनील कुमार, प्रभु कुमार, प्रमोद कुमार सिंह, रूद्र नारायण राम, दुर्गेश प्रियदर्शी, प्रवीण कुमार पप्पू, मो. रब्बानी, प्रदीप कुमार, गणेश कुमार, नंदकिशोर नंदन, महादेव कुमार, अजय कुमार आरोही, शशि भूषण, रामदेव ठाकुर, दिलीप कुमार, अनमोल कुमार, मनोज कुमार निराला, श्रीप्रसाद पासवान, सुरेश चंद्र यादव, पंकज कुमार, रविंद्र कुमार, हरे कृष्णा रजक, भवानी कुमारी, कंचन कुमारी, साहिना खातून, अर्जुन कुमार, रूपम कुमारी मौजूद थे।
