श्रम संसाधन विभाग के कार्यालय पर मजदूर का विशाल धरना प्रदर्शनपतरघट सहरसा
रंजन कुमार की रिपोर्ट
बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन सीटू सहरसा के बैनर तले 12 सुत्री मांगों को लेकर सुपर मार्केट परिसर से जुलूस निकाल कर श्रम संसाधन विभाग परिसर में वह सभा में तब्दील हो गया। जहां धरना प्रदर्शन को संबोधित करते सीटू के कोशी प्रमंडलीय अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा केन्द्र सरकार मजदूर के अधिकारों पर बड़ा हमला कर रहे हैं। श्रम कानूनों में संशोधन कर देश के मजदूर के साथ अन्याय किया है। मजदूरों ने अपने लड़ाई के बल पर कानून बनाया बिहार भवन एवं अन्य कामगार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत सभी मजदूरों का निबंधन के लिए उसमें जो मजदूर को मिलने वाले लाभ सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं। मजदूरों के साथ केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मजदूर का भला करना नहीं चाहते। जब कि पूरे देश में आधी आबादी मजदूर हैं। सरकार के द्वारा निबंधित श्रमिक को मिलने वाली विभिन्न योजनाएं में विभिन्न पदाधिकारी के लापरवाही के चलते जायज मजदूर के निबंधन को रद्द कर रहे हैं। भवन मरम्मती में मिलने वाली 20 हजार रूपया में जमीन के रसीद और एलपीसी कि मांग सरासर नाइंसाफी है हजारों हजार मजदूर के पास जमीन नहीं है। वैसे मजदूर लाभ से वंचित रह जाते हैं। मजदूरों के प्रदर्शन को माकपा जिला मंत्री सह पूर्व मुखिया का. रणधीर यादव ने समर्थन देते हुए कहा मजदूर का मांग जायज है श्रम विभाग के लापरवाही के चलते मजदूर दलालों विचोलियो से आर्थिक शोषण हो रहा हैं। बिहार सरकार और केन्द्र सरकार मजदूर के बातों को सुने और मजदूर को मजबुर नहीं समझे उन्होंने कहा अगर मजदूर का काम नहीं हुआ तो आर पार कि आन्दोलन का शंखनाद किया। बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन के जिला मंत्री नसीम उद्दीन, दुखी शर्मा ने कहा सरकार के द्वारा मजदूर के साथ धोखा देने कि काम कर रही है। अगर मजदूर का काम नहीं हुआ तो करेंगे। घेरा डालो डेरा डालो श्रम विभाग में बोर्ड द्वारा संचालित योजना श्रम अधीक्षक एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पोर्टल पर लगभग 1200 सौ लंबित आवेदनों 02 बोर्ड के प्रधान सचिव के निर्देशानुसार पत्रांक 523 दिनांक 09-05-2023 के आलोक में ट्रेड यूनियन, श्रमिक संघों , जनप्रतिनिधियों के सलाहकार समिति का यथाशीघ्र गठन किया जाए। 3 प्रखंड पतरघट अंतर्गत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी द्वारा गैर निर्माण श्रमिक घोषित किए जाने सहित योजनाओं को रद्द किए जाने पर गैर कानूनी कार्रवाई की जाए। 4 वार्षिक 3000 हजार रूपया चिकित्सा सहायता राशि लगभग 83 सौ निर्माण मजदूर का बकाया राशि यथाशीघ्र भुगतान किया जाए। 5 प्रस्तावित वार्षिक पोशाक राशि 25 सौ रुपया भुगतान किया जाए। 6 भवन मधुमती सहायता योजना का लाभ 1लाख किया जाए 7 पेंशन विकलांगता पेंशन 60 वर्ष अवधि हो जाने पर 5000 किया जाए, 8 विवाह सहायता योजना दो पुत्री हेतु अलग-अलग एक लाख पचास हजार रूपया किया जाए। 9. 2014 /15 तथा 2017/18 में 15000 हजार भवन मरम्मती औजार एवं साइकिल अनुदान का भुगतान किया जाय। श्रमिकों का डाटा ऑनलाइन करने छूते हुए कि अवधि 15.09.2023 को बढ़ाकर दिसम्बर 2023 तक किया जाए, 10 बोर्ड के आदेश 15 दिन के अंदर योजनाओं का यथाशीघ्र निष्पादन किया जाए, 11 नए निबंधन में तीव्र गति लाई जाए, 12 पूर्व में लंबित बिहार शताब्दी योजनाओं का निष्पादन किया जाए उपस्थित कुलानन्द यादव, दुखी शर्मा, किसान नेता गणेश प्रसाद सुमन, रमेश यादव, केशव कुमार, मजदूर नेता नसीम मिस्त्री, शिवानंद विश्वास, डोमी पासवान, सचिनद्र शर्मा, सियाराम दास, मो. मकसूद, मो. जाकिर, मो. जब्बार, रामविलास पासवान, मो. जुवेर, बलराम यादव, रमेश शर्मा, रमेश कुमार, जय हिन्द सादा, नंदनी कुमारी, मो. समरूल, सिवेन्द्र साह, मालती देवी, मो. कौशल, मो. सोनू, मो.आलम, मो. आलमीन साहेब मुखिया आदि मौजूद थें।
