कोशी तक / पटना:- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम कचहरी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा योजना में 10 लाख रुपये तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देने की शक्ति प्रदान की है। इसके अलावा, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ता में डेढ़ गुणा वृद्धि की गई है।
महत्वपूर्ण घोषणाएं:
- पंचायत सरकार भवन: शेष बचे 1069 नये पंचायत सरकार भवनों की स्वीकृति और निर्माण का जिम्मा ग्राम पंचायत को दिया गया है।
- पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार: पंचायत प्रतिनिधियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति के आवेदन को जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में निष्पादित करने का आदेश दिया गया है।
- आर्थिक सहायता: पंचायत प्रतिनिधियों के सामान्य मृत्यु पर 5 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान देने और बीमारी की स्थिति में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।
- स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव : ग्राम कचहरी में प्रहरी एवं पंच सरपंचों को स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में मतदाता बनाने का रास्ता साफ हुआ।
इन निर्णयों से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने और प्रतिनिधियों को अधिक अधिकार देने का प्रयास किया गया है। अमोद कुमार निराला, प्रदेश अध्यक्ष पंच सरपंच संघ बिहार ने मुख्यमंत्री जी की घोषणा की भूरी-भूरी प्रशंसा की।
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