कोशी तक/ सिंहेश्वर मधेपुरा:- वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ मधेपुरा में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। यह कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करता है। प्रदर्शनकारियों ने इसे "काला कानून" बताया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है।
विरोध प्रदर्शन के मुख्य बिंदु:
- वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण : प्रदर्शनकारियों को लगता है कि नया कानून वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को समाप्त कर देगा और सरकार को इन संपत्तियों पर अधिक नियंत्रण देगा।
- अल्पसंख्यक अधिकारों का हनन: विरोध करने वालों का मानना है कि यह कानून अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- न्याय और अधिकार की लड़ाई: भीम आर्मी के जिला संयोजक अबूजर खान ने कहा कि यह आंदोलन न केवल मुसलमानों का है, बल्कि हर जागरूक नागरिक का है।
कानून के प्रावधान:
- वक्फ बोर्ड में बदलाव*: नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है, जिससे पारदर्शिता बढ़ सके।
- वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन: कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
