जिला में एक दिवसीय धरना देते मुखिया संघ
सिंहेश्वर मधेपुरा
बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के प्रथम चरण दिनांक 16 से 31 अगस्त तक का आन्दोलन काफी प्रभावशाली रहा है। अभी हमारा यह आन्दोलन अनवरत जारी रहेगा। ये बातें मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथलेश राय ने कही। उन्होंने कहा अब मात्र 15 दिन पंचायत के जरूरी कार्यों को किया जायेगा। दूसरे चरण के आन्दोलन की तैयारी एवं प्रथम चरण की समीक्षा हेतु 6 अगस्त को सुबह 10.00 बजे पटना के दारोगा राय पथ स्थित ट्रस्ट भवन में मुखिया संघ के सभी जिला अध्यक्षों, प्रखण्ड अध्यक्षों संगठन के पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक दारोगा राय ट्रस्ट भवन में आहूत की गई है। शुक्रवार को प्रेस को सम्बोधित करते हुए बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने बताया की 15 सितम्बर तक हमारी 19 सूत्री मांगो को राज्य एवं केन्द्र सरकार समय रहते नहीं मानेगी तो हमारा दूसरा चरण काफी व्यापक होगा। जिसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा की केन्द्रीय मंत्री गिरीराज सिंह और बिहार के मंत्री श्रवण कुमार गलत बयानी कर रहे है। हमारा आन्दोलन राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ है। दोनों मंत्रियों का कल का बयान उनकी अपनी कमियों को छुपाता है। उन्होंने ने कहा की उन दोनों के बयान से राज्य के मुखिया एवं सभी पंचायत प्रतिनिधि आहत हुए है। उन्होंने तय किया है कि अगर समय रहते ये हमारी मांगो पर विचार नहीं करते है तो केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरीराज सिंह, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के क्षेत्रों में घेराव और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जायेगा। जिसमें बिहार के मुखिया उनके क्षेत्रों के मुखिया और वार्ड सदस्य सहित तमाम ग्राम पंचायतों के आम नागरिक शामिल होंगें। उन्होंने कहा की ग्राम पंचायतों को 73 वां संविधान संशोधन के तहत प्राप्त अधिकारों को दोनों सरकारें देना नहीं चाहती हैं। जिसके कारण महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज के सपना को निर्वाचित प्रतिनिधि साकार नहीं कर पा रहें है। ग्राम पंचायतों के अधिकारों में कटौती की जा रही है। अधिकारी लगातार ग्राम पंचायत के अधिकारों का उल्लघंन करते हुए अपने निजी हित साधने का काम कर रहें है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आज नहीं बन रहा है। कबीर अन्त्योष्टि का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता है। ग्राम सभा के महत्व को ही दरकिनार कर अधिकारी अपना मनमानी करना चाहते है। सोलर स्ट्रीट लाईट योजना में ब्रेडा असफल हो चुकी है। पंचायत सरकार भवन के मामले में पूर्व से ही एलएईओ असफल थी। जिसे पुनः पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य दे दिया गया है। प्रधान मंत्री आवास योजना में आवास प्लस पोर्टल पूरी तरह बन्द कर दिया गया है। मनरेगा बिहार में पूरी तरह ठप है। बकाया राशि नहीं दी जा रही है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री इस मुद्दे पर भटका रहे है। नलजल योजना वार्ड सदस्यों से छिन लिया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना पूरी तरह बन्द है। या जो लक्ष्य दिया गया है वह काफी कम है। मनरेगा में पंचायत का प्रशासनिक दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन भत्ता बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। बिहार मुखिया महासंघ की 6 सितम्बर की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जायेगें। सिंघेश्वर प्रखंड के मुखिया संघ अध्यक्ष किशोर कुमार पप्पू ने 6 सितंबर की पटना में आयोजित बैठक में अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों को शामिल होने का आह्वान किया है।
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