ईओ तान्या कुमारी को आवेदन सौंपते पार्षद
सिंहेश्वर मधेपुरा
मधेपुरा नगरपरिषद में फिर छिड़ा घमासान कई पार्षदों ने एक बार फिर मुख्य पार्षद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हाल के दिनों में निकाले गये निविदा को त्रुटिपूर्ण मानते हुए रद्द करने की मांग की। वार्ड पार्षद भारती कुमारी, जटाशंकर कुमार, शशि कुमार, प्रमोद प्रभाकर समेत अन्य पार्षदों ने ईओ तान्या कुमारी को आवेदन देकर नगर परिषद द्वारा निकाले गए निविदा को रद्द करने की मांग की। पार्षदों का आरोप है कि नगर परिषद के समान्य बोर्ड की बैठक से यह निविदा स्वीकृति प्राप्त नहीं है। इसलिए यह निविदा पूरी तरह से अवैध है। पार्षदों का कहना है कि निकाली गई निविदा में भारी अनियमितता बरती गई है। बहुत सारे ऐसे योजनाओं को शामिल किया गया है। जो सरजमीं पर कहीं नहीं है। पार्षदों का आरोप है कि पूरी योजना में मुख्य पार्षद की मंशा सिर्फ सरकारी राशि की लूट करने की है। जो उनके द्वारा अनुशंसित योजनाओं के स्थल जांच से पता चल जाएगा। निविदा के ग्रुप संख्या 74 में सड़क की लंबाई और चौड़ाई काफी कम होने के वाबजूद दोगुना की राशि दी गई है।
सरकारी स्कूल में फंड देने का मतलब शहर को विकास से अवरूद्ध करना।
सरकारी हाई स्कूल के शिक्षा समिति के अध्यक्ष स्थानीय विधायक होते हैं। और शिक्षा विभाग में खुद के स्कूल को विकसित करने हेतु फंड है। लेकिन रास बिहारी उच्च विद्यालय में ग्रुप संख्या 52, 76, 93 द्वारा नगर परिषद की राशि देकर नगर परिषद के राशि का दुरुपयोग किया गया है। सरकारी राशि के गमन की मंशा से मुख्य पार्षद द्वारा बहुत सारे ऐसे योजना की अनुशंसा की गई है। जो धरातल पर कहीं नहीं है। जिसमें कहीं भी वार्ड संख्या तक अंकित नहीं किया गया है। ग्रुप संख्या 74, 75, 77, 88, 90 कहा और किस वार्ड में है। यह स्पष्ट नहीं है। मुख्य पार्षद अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसे जगह पर नगर परिषद के राशि को लगाए हैं जो नगर परिषद के जनहित में नहीं है।
कई योजना में फर्जी काम अंकित
वार्ड नंबर 1 से 4 तक कहीं नाला नहीं है। पर ग्रुप संख्या 76 में वार्ड संख्या 1 से वार्ड संख्या 04 तक के नाला रिपेयरिंग और स्लेव हेतु राशि दी गई है। लाखो रुपये की राशि ग्रुप संख्या 95, 96, 99 में शौचालय हेतु दी गई पर बनाने के स्थल हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त नहीं की गई। और ना हो अमीन से रिपोर्ट प्राप्त है। सभी निकाली गई निविदा के योजनाओं को नगर परिषद के बोर्ड की बैठक से सहमती प्राप्त नहीं करवाई गई है। और ना ही नगर विकास विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया गया है। बावजूद काम शुरू किया गया तो पूरे शहर में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू किया जाएगा।
इस बाबत ईओ तान्या कुमारी ने बताया की कुछ पार्षदों का इस बाबत आवेदन प्राप्त हुआ है। मामले की जांच की जाएगी।
